Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हाम्रो बारेमा


परिचय
नेपालको संविधान २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अंचल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू भए पश्चात उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गर्न र केन्द्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था भए अनुसार कास्की जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो ।हाल यस कार्यालय पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ पार्दीमा रहेको छ ।

उद्देश्य

जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु" स्थानीय प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो । यसका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही स्थानीय प्रशासनलाई सवल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र मातहत कार्यालय एवं जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ/संस्था, नागरिक समाज लगायत सँगको समेत समन्वयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने समेतका उद्देश्यहरु रहेका छन् ।


दृष्टिकोण
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार, विपद् व्यवस्थापन लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्ने गरी कार्य गर्नु गृह प्रशासनको दृष्टिकोण भए अनुरुप सोही दृष्टिकोण पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो ।


लक्ष्य
जिल्लामा जनताको माग र आधारभूत आवश्यकता अनुरुप स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपर्दो शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा प्रदान गर्नु समेत यस कार्यालयको लक्ष्य रहेको छ ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु

  1. आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन;
  2.  जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने;
  3. हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण;
  4. विस्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन;
  5. विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमण;
  6. सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन;
  7. गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन;
  8. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन;
  9.  नागरिकता वितरण;              
  10. बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण;
  11. भ्रष्टाचार नियन्त्रण;
  12. कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन;
  13. कल्याण धन र बेवारिसी धनको व्यवस्थापन;
  14. चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण;
  15. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको   नियन्त्रण;
  16. विपद् व्यवस्थापन;
  17. जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव;
  18. मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण;
  19. पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र सिफारिस;
  20. जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने;
  21. राहदानी वितरण;
  22. लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन;
  23. जिल्ला स्थित कारागारको व्यवस्थापन;
  24. जिल्ला भित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण;
  25. द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण;
  26. नाता प्रमाणित;
  27. निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन;
  28. जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग;
  29. राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय, सूचना सङ्कलन र विश्लेषण;
  30. जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा सहयोग ।