Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण 2076-05-18

सि.नं मुख्य नतिजा क्षेत्रका कार्यसम्पादन  लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ यस जिल्लाको प्रगति
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण    
  १.१ एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन    
  क. जिल्लाको Crime Map सहितको एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना अद्यावधिक गर्ने। पटक जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरुसँगको समन्वयमा २०७८/०४/३२ को जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट Crime Map सहितको एकीकृत सुरक्षा रणनितिक योजना तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
  ख. एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजनाको  क्षेत्रगत कार्ययोजना तयार (शान्ति सुरक्षा, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान, लागू औषध नियन्त्रण, चाडपर्व विपद व्यवस्थापन आदि) गर्ने । पटक जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय एवम् सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा देहाएका विषयगत कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयनमा रहेका :                                    क. शान्ति सुरक्षा अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान
ख. लागू ओषध वेचविखन, ओसारपोसार प्रयोग नियन्त्रण
ग. विपद् व्यवस्थापन
घ. देशै तिहार जस्ता चाडपर्व लक्षित चाडपर्व सुरक्षा योजना
  १.२ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक    
  क. जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र चुनौति, एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना तथा समसामयिक विषयहरुमा केन्द्रित  भई जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठक सञ्चालन गर्ने। पटक यस आ.ब मा हाल सम्म १४ पटक जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक संञ्चालन गरि जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण मार्फत तत्कालिन रणनीति निर्माण गरि सोही अनुरूप सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको ।
  ख. अति विशिष्ट तथा  विशिष्ट व्यक्तिको जिल्ला भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने पटक आवश्यकता अनुसार जिल्ला भ्रमणमा आउने अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन योजना निर्माण गरि गर्ने गरिएको ।
  १.३ सुरक्षा निकायहरुको निरीक्षण    
  क. जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  इलाका प्रहरी कार्यालय तथा चौकीहरुको निरीक्षण गर्ने। पटक हाल सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी धम्पुस अनुगमन निरीक्षण गरी निर्देशन गरिएको ।                          मिति २०७८/०८/१५ गते सशस्त्र प्रहरी कालिका गण मालेपाटनको अनुगमन निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिइएको ।
  १.४ कारागार निरीक्षण र प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गर्ने। पटक  
  १.५ बाल गृह निरीक्षण र प्रतिवेदन  तयार गर्ने। पटक  
  १.६ अवैध हातहतियार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने। पटक  
  १.७ अपराध नियन्त्रण    
  क. DRS (Daily Reporting System) प्रतिवेदन गर्ने। पटक जिल्लामा घटेका अपराधिक गतिविधिहरुको नियमित रुपमा दैनिक प्रतिवेदन प्रणाली (DRS) प्रतिवेदन गर्ने गरिएको ।
  ख. महिला बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने। पटक  
  ग. Crime Mapping का आधारमा अपराध न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। वटा सामदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत हाल सम्म ४०० पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
  घ. समाजमा विद्यमान कुरीति कुसंस्कार विरुद्ध सरकार सहकारी साझेदारीमा  कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। पटक समाजमा विद्यमान कुरीति कुसंस्कार विरुद्भ सामदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत हाल सम्म ४०० पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।                   मिति २०७८/०७/२९ गते सामुदायिक प्रहरि साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत अत्महत्या न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
  १.८ निर्वाधरुपमा राजमार्ग तथा सडक यातायात सञ्चालन    
  क. राजमार्ग(सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि २०७५ को बुँदा नं ७ बमोजिम समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने। पटक  
  ख. राजमार्ग(सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि २०७५ को अनुसुची-१ बमोजिमको सामग्री सहित समुह/रोष्टर निर्माण तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने। पटक राजमार्ग ( सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गर्नुपर्ने सुरक्षा कारबाहीको कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिम सामाग्री सहितको कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वयनमा रहेको ।
  १.९ जिल्ला सीमा जोडिने जिल्लाहरुसँग अन्तर जिल्ला समन्वय वैठक (का बू बाहिरको परिस्थितिको अवस्थामा Web/Virtual बैठक) का लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने। पटक हाल सम्म १ पटक अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक सञ्चालन भएको । 
सुशासन र सेवा प्रवाह  
  २.१ प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन    
  क. कार्यसम्पादन सम्झौता, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा वजेट, मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशन र जिल्लाको आन्तरिक अवस्था समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनको वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने। पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको कार्यसम्पादन स्तरको बार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको ।
  ख. आफ्‍नो मातहतका  कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन मुल्याकंन र प्रतिवेदन गर्ने पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको ।
  ग. कर्मचारीलाई न्यायिक कार्यसम्पादन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्ने। पटक हरेक महिना हुने कर्मचारी बैठकमा समग्र सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवम् निर्देशन गर्ने गरिएको ।
  २.२ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन    
  क. राष्ट्रिय परिचयपत्र(NID) सम्बन्धी कार्य गर्ने। संख्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की परिशरमा २ वटा र स्थानीय स्तरमा ६० वटा स्टेशनबाट नियमित रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सकलन अभियान सञ्चालन भईरहेको ।
  २.३ निर्देशन/परिपत्र कार्यान्वयन    
    क. मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा जारी गरिएका निर्देशन/ परिपत्र/SMS हरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने । प्रतिशत गृह मन्त्रालयबाट विभिन्‍न समयमा जारी गरिएका निर्देशन/परिपत्र/SMS हरुको शिघ्र कार्यान्वयन भएको ।
  २.४ द्वन्द्व पीडित राहत व्यवस्थापन    
  क. हालसम्म द्वन्द्व पिडितहरु (मृतक, वेपत्ता, घाइते/अपाङ्ग भएका व्यक्ति, अपहरण, विस्थापित, टुहुरा बालबालिका तथा सम्पत्ति क्षति लगायत) को नाम नामेसी सहितको विवरण अद्यावधिक गर्ने ।द्वन्द्व पीडितहरुले हालसम्म प्राप्त गरेका राहतको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा निजहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने विभिन्न भत्ताहरु समयमै उपलब्ध गराउने  पटक कास्की जिल्लाका द्वन्द्व पिडितहरुको नामबाली तयार गरि राखिएको साथै निजहरुले हालसम्म प्राप्त गरेको राहतको विवरण दुरुस्त राखिएको तथा निजहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने विभिन्‍न भत्ताहरु समयमै उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिएको ।
  २.५ मुद्दा तथा गुनासो व्यवस्थापन    
  ग. कर्मचारी बैठक (Staff meeting) सञ्चालन गर्ने। पटक नियमित रुपमा कर्मचारी बैठक सञ्चालन गरि कार्यलयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री, उत्तरदायी पारदर्शी बनाउन आवश्यक समन्वय सहजीकरण एवम् निर्देशन गर्ने गरिएको ।
  २.६ नागरिकता    
  क. नागरिकता सम्बन्ध उजुरीको फर्छ्यौट गर्ने। प्रतिशत हालसम्म प्राप्त सबै नागरिकता सम्बन्धी उजुरीहरुको कार्वाहीको प्रक्रियाम लगिएको ।
  ख. CMIS को त्रुटि सच्याउन आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्ने । निरन्तर CMIS को त्रुटि सच्याउन हाल सम्म प्राप्त निवेदनहरु मध्ये ७५ प्रतिशत निवेदन प्रक्रियामा लगिएको ।
  २.७ कार्यालयमा सिधै प्राप्त गुनासोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्वोधन गर्ने साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरुबाट सोझै तथा गृह मन्त्रालय मार्फत प्राप्त उजुरीहरुको फछ्यौट गर्ने। प्रतिशत कार्यालयमा सिधै प्राप्त गुनासोको सम्बोधनका लागि कार्यालयबाट सम्बोधन हुने भएमा कार्यालयमै सम्बोधन गरिएको । अन्य गुनासोहरुको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकाय / कार्यालयमा प्रेषित गरिएको । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरुबाट प्राप्त उजुरीहरुको तत्कालै फछ्यौट गर्ने तथा फछ्यौटका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई लेखि पठाइएको ।
  २.८ सरकारी सेवा प्रदायकको सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।    
  क. जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वैठक  सञ्चालन गर्ने। पटक  
  ख. जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले सुशासन ऐनको दफा (१३) र सुशासन नियमावलीको नियम (६) को कार्यान्वयन गर्ने। पटक हरेक महिना ०५ गते नियमित जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुसँग बैठक गरि आवश्यकता अनुसार निर्देशन समन्वय सहजीकरण हुदै आएको ।
  ग. जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण गर्ने। पटक मिति २०७८/०८/१५ गते जिल्ला स्थित १७ सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमन निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको ।
  २.९ शारीरिक रुपले अशक्त, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला लगायतका सेवाग्राहीलाई विशेष प्राथमिकता दिई नागरिक सहायता कक्ष मार्फत सेवा सहजीकरण गर्ने। निरन्तर शारीरिक रुपले अशक्त, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला लगायतका सेवाग्राहीलाई आवश्यक समन्वय सहजीकरण गर्न कर्मचारी सहितको सोधपुछ तथा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको 
  २.१ सूचनाको हक कार्यान्वयन    
  क. वार्षिक प्रतिवेदन DPRP तथा E- Bulletin लगायतका सूचनामुलक विवरण बेवसाइटमा प्रकाशन गर्ने। निरन्तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका नियमित प्रतिवेदन, जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, ई बुलेटिन लगायतका सूचनामूलक विवरण नियमित रुपमा कार्यालयको बेवसाईटमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको ।
  ख. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना (Proactive Disclosure) प्रकाशन गर्ने। पटक त्रैमासिक रुपमा नियमित रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिमको स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको ।
  ग. सूचना अधिकारीसँग बैठक सञ्चालन गर्ने । पटक  
  २.११ कार्यालय सौन्दर्यता  कायम राख्‍ने । निरन्तर  
  २.१२ Innovative कार्यहरुको पहिचान र कार्यान्वयन संख्या  
  २.१३ उपभोक्ताको हित संरक्षण    
  क. उपभोक्ता हित विपरितका गतिविधि नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि बजार अनुगमन गर्ने। पटक हाल सम्म ४ पटक संयुक्त टोली बनाई बजार अनुगमन निरीक्षण गरिएको ।
  ख. उपभोक्ता हित विपरितका कार्यहरु सम्वन्धी उजुरीहरुको फर्छ्यौट गर्ने। प्रतिशत हालसम्म प्राप्त उपभोक्ता हित विपरितका कार्यहरु सम्बन्धी उजुरीहरु फछ्यौट गरिएको ।
  २.१४ संघसंस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन    
  क. संस्था दर्ता ऐन बमोजिम दर्ता भएका र सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको प्रोफाइल तयारी गर्ने । वटा संस्थाको प्रोफाइल तयार गरिएको ।
  ख. उजुरी परेका संघ संस्थाको निरीक्षण र कारबाही गर्ने। पटक उजुरी परेका संघ संस्थाको निरीक्षण र कारबाही गरिएको । १ संस्थाको गुनासो यस आवमा फछ्यौट गरिएको ।
  ग. संस्थाको एकीकरण र खारेजी सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने। पटक  
  २.१५ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण    
  क. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी जिल्लागत लगत तयारी गर्ने । पटक  
  ख. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट गर्ने। प्रतिशत  
  ग. गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको भौतिक स्रोत साधन (जग्गा, भवन, सवारी साधन लगायत) हरुको प्रोफाइल तयार गर्ने प्रोफाइल गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको भौतिक श्रोत साधनको विवरण सहित प्रोफाइल तयार गरिएको ।
  २.१६ राजनीतिक दलसँग समन्वय बैठकमा समन्वय गर्ने। पटक  
  २.१७ हस्तान्तरण पत्र(Handover Note) तयार गर्ने, प्रजिअको हस्तान्तरण नोट तयार गर्ने। पटक आवश्यकता अनुसार हस्तान्तरण नोट तयार गर्ने गरिएको ।
लागू औषध नियन्त्रण    
  ३.१ लागूऔषध निषेध र व्यवस्थापन    
  क. लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना बमोजिम जिल्लास्तरीय कार्ययोजना निर्माण गरि  कार्यान्वयन गर्ने। पटक लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना बमोजिम जिल्लास्तरीय कार्ययोजना निर्माण गरि  कार्यान्वयन गरिएको ।
  ख. जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने। पटक मिति २०७८ मंसिर १५ गते जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन गरिएको ।
  ग. गाँजा, अफिम लगायतका लागु पदार्थजन्य खेती नष्ट गर्ने। पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको पहलमा जिल्लाका विभिन्‍न स्थानहरुमा गाँजा अफिम लगायत लागू पदार्थजन्य खेती नष्ट गरिएको ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन    
  ४.१ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति (DDMC) को वैठक सञ्चालन गर्ने। पटक मिति २०७८/०५/१५ गते र २०७८/०८/१४ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक सञ्चालन गरिएको ।
  ४.२ विपद जोखिम नक्सांकन सहित जिल्ला विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना(DPRP) अध्यावधिक गर्ने । पटक आद्यावधिक गरि कार्यालयको वेभसाईटमा प्रकाशन गरिएको ।
  ४.३ मनसुन आपतकालीन कार्ययोजना अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने । पटक आद्यावधिक गरि कार्यालयको वेभसाईटमा प्रकाशन गरिएको ।
  ४.४ DEOC  Strengthening गर्न सहयोग पुर्‍याउने। संख्या  
  ४.५ सवै स्थानीय तह समेटिने गरी उपलब्ध Equipment सहितको QRT/IRT को परिचालन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। टोली संख्या योजना निर्माण गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।
  ४.६ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनुसार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति तथा मन्त्रालयमा पठाउने । पटक  
  ४.७ विपद्को समयमा उद्धार, राहत, सहजीकरण लगायतका क्रियाकलापको व्यवहारिक अभ्यास सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने। पटक  
  ४.८ विपद भएको समयमा उद्धार र राहत तत्काल उपलब्ध गराउने । संख्या जिल्लामा घटेका विपद्का घटनाहरुका प्रभावितहरुको खोज उद्दार राहत जस्ता कार्यहरु तत्कालै सञ्चालन गरिएको । हाल सम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु१९,३०,०००/- ( अक्षेरुपी उन्नाईस लाख तीस हजार ) राहत रकम विपद् प्रभावित  व्यक्ति / तिनको परिवारहरुलाई प्रदान गरिएको ।
  ४.९ विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (DIMS) मा नियमित रुपमा प्रयोग गर्ने। पटक  
  ४.१ NEOC मातहत रहेको  Covid-१९ Reporting System  को नियमित प्रयोग  गर्ने। पटक नियमित रुपमा कोभिड-१९ प्रतिवेदन गर्ने गरिएको ।
  ४.११ कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को कार्यान्वयन गर्ने । पटक नियमित रुपमा अध्यादेश कार्यान्वयनका लगि बैठक सञ्चालन अनुगमन निरीक्षण एवम् कारबाही गरिएको ।
मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणामा समन्वय    
  ५.१ जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कार्य तथा प्रतिवेदन गर्ने  निर्णय पोखरा मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सो क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक समित गठन गर्न बैठक सञ्चालन गरिएको ।
  ५.२ जिल्ला दररेट समितिको बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने - जिल्ला दररेट समितिको बैठक सञ्चालन गरि जिल्लाको दररेट निर्धारण गरि कार्यालयको वेवसाइटमा प्रकाशन गरिएको ।
  ५.३ आयोजनाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।   जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन लगायत आयोजना सञ्चालनमा आइपरेका समस्या समधानका लागि समन्वय सहजीकरण गर्ने गरिएको ।
आर्थिक प्रशासन    
  ६.१ लेखा परीक्षण भएको कूल अंकमा वेरुजुको अवस्था शून्य हुने ।    
  ६.२ वक्यौता बेरुजु फछ्यौट     
  ६.३ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने।    
  ६.४ जिन्सी निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने। - जिन्सी निरीक्षण गरि सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको ।
  ६.५ सवारी साधनको बीमाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने। - कार्यालयको नाममा रहेका सबै सवारी साधनहरुको विमा गरिएको ।


Per Page :
Loading कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण ...
मिति कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-08-05 श्रीमान् गृह सचिवज्यू र यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच आ.ब. २०७८/७९ का लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण ।

10 महिना अगाडी
Loading कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण ...
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-14 16:31:26

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

Powered By: ProActive Developers